Loksabha election 2024: भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में वोटिंग शुरू होगी। और 4 जून को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है।
Loksabha election 2024
Loksabha election 2024 की तैयारीयां चल रही है। हालांकि, और भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों को बता दे की 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग शुरू होगी और 4 जून को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे.
| चरण | तारीख |
| पहला | 19 अप्रैल |
| दूसरा | 26 अप्रैल |
| तीसरा | 7 मई |
| चौथा | 13 मई |
| पांचवां | 20 मई |
| छठा | 25 मई |
| सातवां | 1 जून |
| नतीजे | 4 जून |
17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 का समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल में 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे।
Loksabha election 2024: पार्टी
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस (Congress), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), बहुजन समाज पार्टी (BSP), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP) इन पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार है।
Loksabha election 2024: सात चरणों में होगा चुनाव
चुनाव आयोग के द्वारा Loksabha election 2024 की तारीख को लेकर जानकारी दी है कि 2024 में चुनाव सात चरणों में होगा। 2019 में इलेक्शन 7 चरणों में पूरा हुआ था।
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बदल गया विपक्ष दल
चुनाव 2019 से लेकर चुनाव 2024 के बीच विपक्ष दल का रूप बदल चुका है। इस दौरान एनडीए में शामिल हुए कुछ दल इस बार एनडीए के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा 2019 में अलग-अलग चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल भाजपा का विजयरथ रोकने के लिए एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं।
विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना शामिल है। हालांकि इन दलों के बीच सीट बंटवारे से पहले ही फुट पड़ गई है। विपक्षी एकता के सूत्रधार माने जा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में चले गए हैं। वही बंगाल से ममता बनर्जी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जबकि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।
loksabha election 2024 in rajasthan
| राजस्थान लोकसभा सीट | चरण | वोटिंग |
| गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली – धौलपुर, दौसा, नागौर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
| अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, झालावाड़-बारां, जोधपुर, कोटा, पाली, राजसमंद, टोंक-सवाई माधोपुर, उदयपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
एनडीए में कौन-कौन सी पार्टी
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में बीजेपी के अलावा जीडीएस, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना, एनसीपी, एनपीपी, आरएलजेपी, हम, एजीपी, निषाद पार्टी, एमएनएफ और अकाली दल शामिल है। वहीं आज लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है।
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हाल ही में मोदी सरकार ने जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। जिसके बाद से जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलें थी। हालांकि, अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वह जल्द ही भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 में कब होगा?
Loksabha Election 2024: 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। अब भारत में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लोग चर्चा करने लगे हैं कि चुनाव कब होंगे? चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग कुछ सामान्य प्रक्रिया अपनाते हैं।
इसी सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम विभिन्न राज्यों का दौरा करती है। इनकी रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा त्योहार, स्कूल कॉलेज के बच्चों की परीक्षाएं , किसानों की स्थिति, अफसरों के तबादले, सरकारी अवकाश को देखते हुए की जाती है। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में आयोजित किए गए थे। इसी के आधार पर इस बार भी Loksabha election 2024 19 अप्रैल से शुरू होंगे।
लोकसभा का चुनाव कितने साल में होता है?
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा?
इकोनामिक टाइम्स, एबीपी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत सकती है। 2014 और 2019 के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं।
पीएम मोदी जी का नारा अबकी बार 400 पार
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कई भाषणों में यह नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इस नारे के पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जो वर्षों से रुके हुए थे। और इन फैसलों को आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए याद रखेगी।
8 नवंबर 2016 नोटबंदी
8 नवंबर 2016 का दिन सालों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि इस दिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया। जिसमें उस समय के चल रहे ₹500 और ₹1000 के करेंसी नोट एकदम अचानक से बैन कर दिए गए। यानी भारत की लगभग 80% करेंसी एकदम से अमान्य करार दे दी गई।
इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए ताकी जनता को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। सरकार ने उस समय कई एडवाइजरी जारी की। सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने को कहा गया, इसके लिए उस समय भीम यूपीआई ऐप को भी लॉन्च किया गया। ज्यादा लेनदेन करने के लिए चेक का उपयोग करने के लिए कहा गया।
3 महीनों का टाइम दिया गया जिससे लोग अपने 500 और 1000 रुपए के नोट बैंक में जाकर चेंज करवा सकें। लेकिन एकदम से इतनी करन्सी बैन करने से बैंकों में नोट बदलवाने के लिए बहुत भीड़ लग गई जिनके पास बहुत सारे नोट घर में या ब्लैक मनी के तौर पर जमा किए हुए थे वह लोग नोटों को बाहर फेंकने लगे जिसमें सरकार ने यह भी कहा कि जिसके पास जितना भी रुपया हो बैंक में ईमानदारी के साथ जमा करवा दें उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तीन तलाक हुआ बैन
मुस्लिम समुदाय में काफी अरसे से तीन तलाक की रस्म चल रही थी। जिससे बहुत सी महिलाओं को तीन बार तलाक शब्द का उपयोग करके उन्हें तलाक दे दिया जाता था और इस पर कई सालों से इस रिवाज को खत्म करने की मांग मुस्लिम महिलाओं की तरफ से उठ रही थी तो मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के भले के लिए तीन तलाक की प्रथा को भारत में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया।
जिस दिन ये फैसला आया मुस्लिम महिलाओं ने बहुत खुशियां बनाई, पटाखे चलाए, दिए जलाए और कहा गया की यह फैसला सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिस भी महिला को छोटी-मोटी बात पर तलाक दे दिया जाता था वह अब नहीं होगा।
इस प्रथा से सिर्फ महिलाओं को ही नहीं उनके पूरे परिवार को मानसिक क्षति पहुंचती थी क्योंकि वह महिला भी किसी की बहन है,वह भी किसी की मां है या वह भी किसी बाप की बेटी है, जिसे तीन बार तलाक कहकर एकदम से अलग कर दिया जाता था। मोदी सरकार का यह फैसला भी पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम था। इस फ़ैसले को भी हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।
जम्मू कश्मीर में धारा 370
15 अगस्त, 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश में कई गतिविधियां हुई कई राज्यों को मिलाया गया बहुत से नेताओं ने भारत को एक करने की कोशिश की कभी कुछ, कभी कुछ बहुत उलट फेर हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ किन्हीं कारणों वश यह फैसला लिया गया कि वहां के कानून और नियम थोड़े अलग रखे जाएंगे जिसे धारा 370 और 35a का नाम दिया गया।
इसमें कई सारे नियम ऐसे थे जिससे जम्मू कश्मीर का विकास भारत के अन्य राज्यों की विकास की तुलना में बहुत कम होता था। भारत के किसी भी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, कोई बिजनेस नहीं कर सकता था तो वहां पर जमीनों के रेट भी बहुत सस्ते थे वहां की लड़की अगर किसी अन्य राज्य में जाकर शादी करती थी तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता से अलग कर दिया जाता था और भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर संपूर्ण नागरिकता हासिल नहीं कर पाता था।
और भी कई ऐसे नियम थे जो भारत के अन्य राज्यों पर तो लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकते थे अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने के लिए और उसे पूरे संपूर्ण तरीके से भारत में मिलने के लिए धारा 370 और 35a को हटाना जरूरी था जो की 70 सालों से एक टेंपरेरी कानून के तौर पर रखा गया था उसे भी मोदी सरकार ने 2019 में हमेशा के लिए हटा दिया ।
राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण
राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को बनवाना 500 साल पुराना मुद्दा था. इसके ऊपर बहुत सालों से हाई कोर्ट में केस चल रहा था जहां पर लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में इस जमीन पर राम का जन्म हुआ था और यहां पर कभी श्री राम का मंदिर हुआ करता था जो एक राजा ने तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था .
इस पर बहुत लम्बे समय तक केस चला कई आंदोलन हुए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी लेकिन यह मसला हल नहीं हुआ। 1992 में मंदिर बनवाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें उन्होंने उस मस्जिद को गिरा दिया। उस समय कई दंगे हुए फिर इस मुद्दे को यहीं रोक दिया गया और कहा गया कि जिस दिन कोर्ट से फैसला आएगा और जो भी फैसला आएगा वही मान्य होगा।
इस मुद्दे को भी मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए कोर्ट के आदेश का इंतजार किया। और मोदी सरकार के कार्यकाल 2019 में कोर्ट की तरफ से मंदिर के पक्ष में फैसला आया हाई कोर्ट ने माना कि यहां पर कभी राम मंदिर हुआ करता था जहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दि गई।
इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि यहां पर दोबारा मंदिर बनाया जाएगा और भारत के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनवाने के लिए जगह दी गई फिर राम मंदिर का मुहूर्त हुआ और 3 सालों में मंदिर लगभग तैयार हो गया जिसकी 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और शुभ आरंभ हुआ मोदी सरकार के इस फैसले को भी आने वाले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा।
पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने और भी कई अहम फैसले लिए और बहुत सी नई योजनाएं चलाईं इन्हीं के आधार पर पीएम मोदी अपनी तीसरी जीत को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस है और 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की तैयारी भी पूरी जोरों पर चल रही है मोदी सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती और अपनी जीत को 100% श्योर करना चाहती है, इसलिए सभी राज्यों में सीट शेयर को लेकर अपने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी मिलकर चल रही है।
हमारे देश में कितने वोटर हैं
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में हमारे देश में 97 करोड़ वोटर है। चुनाव आयोग के अनुसार दो करोड़ में मतदाता जुड़े हैं। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता है। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है।
राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग की सलाह
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी राजनीतिक दलों के लिए जारी की है उन्होंने कहा है चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें, रैली से दूर रखें, गोद में ना उठाएं, गाड़ी में ना बैठायें।और बच्चों द्वारा नारेबाजी करवाना पोस्ट या पर्चे बंटवाने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। चुनाव आयोग ने अपने एक बयान में कहा है यह प्रतिबंध कविता, गाने ,बोले गए शब्दों राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल के अलावा किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चों के उपयोग पर लागू होगा।
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक राजनेता के करीबी है और वह अपने साथ बच्चे को ले जाते हैं तो इसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बशर्तें वह उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल न हो अगर बच्चों से जुड़े सभी कानून का पालन नहीं होता है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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